नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
गृह मंत्रालय के फैसले के अनुसार, ED को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच में आगे बढ़ने की हरी झंडी मिल गई है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने भी केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट का हस्तक्षेप
पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले ED को पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके बाद, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ ED का आरोप पत्र अवैध है, क्योंकि मुकदमा चलाने से पहले अधिकारियों की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
ED की कार्रवाई और दोनों नेताओं का विरोध
ED ने दिसंबर 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल को एक पत्र भेजकर यह कहा था कि केजरीवाल ‘किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता’ हैं और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके जवाब में, दोनों नेताओं ने आरोपों को खारिज किया है और भाजपा पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने के लिए करने का आरोप लगाया है।
वर्तमान में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं, जहां 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे।
